दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा? सीधे तौर पर इसका जवाब देने से भाजपा के नेता भी बच रहे हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की राह पर जल्द चलना शुरू कर देगी।
इसकी शुरुआत डीडीए और दिल्ली पुलिस की कमान दिल्ली सरकार को सौंप कर की जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में बहुनिकाय की दिक्कत दूर करने के लिए जमीन पर अधिकार रखने वाले डीडीए और वीआईपी क्षेत्र को छोड़कर बाकी दिल्ली पुलिस व ट्रैफिक पुलिस भी दिल्ली सरकार को मिल सकता है।
उनका कहना है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन के दौरान भी इस संबंध में घोषणा कर सकती है। बताते चलें कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए विधानसभा में पहला प्रस्ताव 29 अक्तूबर, 1953 में पास हुआ था। तब से अब तक आधा दर्जन बार विधानसभा, मेट्रोपोलिटन काउंसिल में प्रस्ताव पास हो चुका है। लेकिन दिल्ली को अब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला।