ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए चार और औद्योगिक सेक्टर बसेंगे। इसके लिए प्राधिकरण ने जमीन खरीदनी शुरू कर दी है।
शुक्रवार को प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें ग्रेेनो प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण, यीडा के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह व नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी समेत कई अफसर शामिल रहे।
इस निर्णय लिया गया कि ग्रेटर नोएडा में उद्योग लगाने के लिए निवेशक जमीन मांग रहे हैं। ऐसे में चार और नए सेक्टर विकसित किए जाएं। बोर्ड ने इस पर मुहर लगा दी। प्राधिकरण की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि जमीन खरीदने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।
किसानों से सहमति के आधार पर जमीन खरीदी जा रही है। करीब 1500 एकड़ जमीन लेने की प्रक्रिया चल रही है। बोर्ड बैठक में एसीईओ केके गुप्त व दीपचंद भी मौजूद रहे।
कोऑपरेटिव व ग्रुप हाउसिंग के लिए ओटीएस योजना
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने कोऑपरेटिव व ग्रुप हाउसिंग के निर्माण में देरी पर पर लगने वाले शुल्क से राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को हरी झंडी दे दी है। इस योजना का कार्यालय आदेश जारी होने के बाद से 30 जून 2020 तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने वालों को विलंब शुल्क में 50 फीसदी, 01 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक 40 फीसदी और 1 अक्तूबर 2020 से 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क में 30 फीसदी छूट का निर्णय लिया गया है। इससे भारी-भरकम विलंब शुल्क से राहत मिलेगी। बिल्डर और कोऑपरेटिव सोसायटी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलना आसान हो जाएगा। खरीदारों को घर पर कब्जा मिलेगा।