राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बुराड़ी इलाके में यमुना किनारे सैकड़ों मछलियों के मरने के मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिकरण ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह कार्रवाई की है। डीपीसीसी ने अदालत को सौंपी रिपोर्ट में हरियाणा के जिम्मेदार बताया था।
अदालत ने मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया था। अधिकरण ने डीपीसीसी को घटनास्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। एनजीटी अध्यक्ष न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने हरियाणा के सचिव, पर्यावरण और हरियाणा के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को नोटिस जारी किए। साथ ही छह सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। अधिकरण ने कहा कि अन्य सभी प्रतिवादी भी इस दौरान अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च, 2025 को होगी।