एसआईआर में पहले से मतदाता रहे लोगों को भी भरना होगा फॉर्म-6, गलत घोषणा मानकर नहीं होगी कार्रवाई
- दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने जारी किया स्पष्टीकरण
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने से परेशान लोगों के लिए चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन 31 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, उन्हें भी नाम दोबारा शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। ऐसा करने पर उन्हें गलत घोषणा का दोषी नहीं माना जाएगा। केवल इस आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई भी नहीं होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली कार्यालय के अनुसार, कई मतदाता फॉर्म-6 भरने से इसलिए हिचक रहे हैं, क्योंकि इसमें आवेदक को घोषणा करनी होती है कि उसका नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। पहले से मतदाता रहे लोगों को आशंका है कि ऐसी घोषणा करने पर उनके खिलाफ गलत जानकारी देने का मामला बन सकता है। आयोग ने बताया कि फॉर्म-6 में यह घोषणा एक अगस्त 2022 से लागू है। एसआईआर के तहत ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने पर अंतिम सूची में नाम शामिल कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से आवेदन करना होगा। पहले किसी मतदाता सूची में नाम दर्ज होना इसमें बाधा नहीं है।
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के 14 अक्तूबर 2026 के फैसले का भी हवाला दिया गया है। नीलोत्पल दत्ता एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता फॉर्म-6 जमा करा सकते हैं और उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। इसके बाद आयोग ने तीन नवंबर को जारी पत्र में स्पष्ट किया कि केवल पहले मतदाता सूची में नाम होने के आधार पर धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं होगी। शर्त है कि आवेदक का नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज न हो और उसकी घोषणा कानून के अनुरूप हो।