दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल सचिवालय गृह विभाग में तैनात दो विशेष सचिवों के निलंबन और गैरकानूनी निलंबन के मुद्दे पर फिर आमने-सामने हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली, अंडमान निकोबार आईलैंड सिविल सर्विसेज (दानिक्स) के दोनों अधिकारियों को निलंबित किया था जिसे केन्द्र सरकार के आदेश से उपराज्यपाल ने गैरकानूनी निलंबन बताकर बहाल कर दिया था।
सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार ने यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्रा के वेतन में कटौती कर दी तो उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को पूरे वेतन की बहाली के निर्देश जारी किए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने फरवरी के वेतन में इस बात का हवाला देकर कटौती कर दी है कि निलंबित अधिकारी को निर्वहन भत्ता दिया जाता है, उस नियम का पालन कर रहे हैं।
उपराज्यपाल ने पूरे वेतन की बहाली के लिए तर्क दिया है कि निलंबन गृह मंत्रालय पहले ही गैरकानूनी करार दे चुका है।