नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद के पांच गांव के किसानों की एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया है कि उन्हें बहुमत के हिसाब से नए भूमि अधिग्रहण में जोड़ा जाए।
क्योंकि पांच गांव बड़ौली, प्रहलादपुर, मिर्जापुर, सीही और फज्जूपुर के किसानों ने बहुमत के हिसाब से मुआवजा नहीं उठाया और ना ही आज तक अपनी जमीनों पर सरकार को कब्जा दिया।
नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने कहा कि सरकार ने 342.07 एकड़ जमीन का अधिग्रहण 16 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किया था।
नहरपार के किसानों ने आन्दोलन के वक्त यह सहमति बनाई थी कि कोई भी किसान कम मुआवजे को नहीं उठाएगा। किसानों ने एकता की मिशाल पेश करते हुए बहुमत के हिसाब से 1745 किसानों ने आज तक अपना मुआवजा नहीं उठाया।
जबकि सरकार के आला अफसर कहते रहे कि किसानों ने बहुमत के हिसाब से मुआवजा उठा लिया है। इसलिए नहरपार के किसानों की मांग है कि बहुमत के हिसाब से उन्हें नए भूमि अधिग्रहण के सभी लाभ मिले।
उनका कहना है कि किसानों की जमीन के साथ लगती हुई जमीन को प्राईवेट बिल्डरो ने 3 व 4 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद की हुई है।