सरकार से वार्ता को तैयार किसान, तय किया बातचीत का एजेंडा, नहीं बनी बात तो निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च

केंद्र सरकार की तरफ से किसान संगठनों को बीते दिनों भेजे गए प्रस्ताव के जवाब में किसान संगठनों का कहा है कि इस चिठ्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। किसानों ने हर वार्ता में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की गई है। जबकि सरकार इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया, मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की थी। मोर्चा ने कहा है कि सरकार अपने पूरे तंत्र का इस्तेमाल कर किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करे।

किसान मोर्चा ने अपने पत्र में आगे कहा है कि बावजूद इसके सरकार किसानों की सुविधा के समय और किसानों द्वारा चुने मुद्दों पर वार्ता करने को तैयार होने की बात कह रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठन भी इसके लिए तैयार हैं। मोर्चा ने प्रस्ताव दिया है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। खास बात यह कि इस बार किसान मोर्चा ने पहले से अपना एजेंडा भी सरकार को भेज दिया है। साथ ही दावा किया है कि किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार हैं।