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Faridabad News: एक कॉल में मिलेगी प्रॉपर्टी आईडी और टैक्स की जानकारी

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- निगम ने जल्द ही कॉल सेंटर शुरू करने की घोषणा की
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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। वित्त वर्ष की समाप्ति नजदीक आते ही नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली अभियान को तेज कर दिया है। 31 मार्च अंतिम तिथि होने के चलते बकायेदारों को समय रहते भुगतान करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही कॉल सेंटर शुरू करने की घोषणा की गई है जहां एक कॉल पर प्रॉपर्टी आईडी और टैक्स से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध होगी।

निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि हर साल वित्त वर्ष के अंतिम दो महीनों में टैक्स वसूली का दबाव बढ़ जाता है। कई लोग अंतिम समय तक भुगतान टालते हैं, जिससे न केवल राजस्व प्रभावित होता है बल्कि दंडात्मक कार्रवाई की नौबत भी आती है। ऐसे में इस बार निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए पहले ही जागरूकता और कार्रवाई दोनों मोर्चों पर काम शुरू कर दिया है।निगम द्वारा प्रस्तावित कॉल सेंटर के जरिये नागरिक अपनी प्रॉपर्टी आईडी, बकाया राशि, भुगतान की स्थिति और अन्य तकनीकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अक्सर देखा गया है कि गलत प्रॉपर्टी आईडी, रिकॉर्ड में त्रुटि या नोटिस की जानकारी न मिलने के कारण लोग समय पर टैक्स जमा नहीं कर पाते हैं। कॉल सेंटर इन समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। यह पहल खासतौर पर उन बुजुर्गों और व्यस्त कामकाजी लोगों के लिए राहत साबित होगी, जो निगम कार्यालयों के चक्कर लगाने में असमर्थ रहते हैं।
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सभी जोन में लगेंगे विशेष कैंप

टैक्स वसूली को आसान बनाने के लिए निगम सभी जोन में विशेष प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन कैंप लगाएगा। इन कैंपों में मौके पर ही बकाया राशि की जानकारी देकर भुगतान की सुविधा दी जाएगी। कैंपों की तिथियां और स्थान जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे। पिछले वर्षों में लगाए गए कैंपों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने मौके पर ही भुगतान किया था, जिससे निगम को करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस बार भी निगम को उम्मीद है कि कैंपों के माध्यम से लंबित मामलों में तेजी आएगी।
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बकायेदारों पर सख्ती जारी

निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ सीलिंग और अन्य दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई सरकारी कार्यालयों और निजी संपत्तियों पर समान रूप से लागू होगी। निगम का कहना है कि बार-बार नोटिस देने के बावजूद टैक्स न जमा करने वालों को अब राहत नहीं दी जाएगी।
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