प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत मिलेगा लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत, एक अगस्त 2025 के बाद वाले नए प्रोविडेंट फंड धारकों को हर साल 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो कम से कम दो साल तक किसी कंपनी में कार्य करेंगे।
सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशि साल में दो किश्तों में प्रदान की जाएगी। हर छह माह में 7,500 रुपये। योजना का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और उन्हें नौकरी में स्थायित्व के लिए प्रोत्साहित करना है।
वित्त मंत्री ने इस योजना के लिए 1 करोड़ 64 लाख 646 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की है। विभाग का अनुमान है कि इससे करीब दो करोड़ नए कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम रोजगार को बढ़ावा देगा और कर्मचारियों को निजी क्षेत्र में लंबी अवधि तक कार्यरत रहने के लिए प्रेरित करेगा। सरकार का यह प्रयास विकसित भारत की ओर एक और मजबूत कदम माना जा रहा है।
वर्जन
यह योजना देश के आम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचे। इसके लिए विभागीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। - कृष्ण कुमार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, द्वितीय