- फर्जी वर्क ऑर्डर से स्क्रैप बेचने का झांसा देने का आरोप, खाते में पहुंची थी रकम कोर्ट ने कहा- पूछताछ के लिए हिरासत जरूरी
फरीदाबाद। स्क्रैप बिक्री के नाम पर 65 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कंपनी की निदेशक सुमिता कुमारी को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना कि आरोपी और उनके पति कंपनी के निदेशक होने के साथ उस बैंक खाते का संचालन भी कर रहे थे, जिसमें धोखाधड़ी की रकम जमा हुई थी। ऐसे में निष्पक्ष और प्रभावी जांच के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
शिकायतकर्ता रोहित सिंघला के अनुसार, आरोपियों ने झारखंड की एक कंपनी से स्क्रैप बेचने का अधिकृत ठेका होने का दावा किया था। इस भरोसे पर 2 अगस्त 2024 को बिक्री का समझौता हुआ और अलग-अलग समय पर 65 लाख रुपये स्कोरिया इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के खाते में जमा कराए गए। आरोप है कि स्क्रैप की आपूर्ति नहीं हुई। जांच में 1 अक्तूबर 2024 का वर्क ऑर्डर फर्जी पाया गया। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सुमिता और उनके पति कंपनी के निदेशक थे और संबंधित बैंक खाते का संचालन करते थे। शिकायतकर्ता ने रकम वापस मांगी तो सुमिता पर दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। अदालत के अनुसार, जांच अभी लंबित है और आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। ऐसे में अग्रिम जमानत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है। अदालत ने याचिका खारिज कर दी। संवाद