छोटे-मोटे काम कराने के लिए भी पूरी करनी होंगी कई औपचारिकताएं
शिक्षक संगठनों ने व्यवस्था को सरल बनाने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
सरकारी स्कूलों में ग्रांट खर्च नए नियम, शिक्षकों की परेशानी
फरीदाबाद। सरकारी स्कूलों में ग्रांट खर्च करने के नियमों में बदलाव से शिक्षकों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। नई व्यवस्था के तहत अब स्कूल मुखिया स्वयं ग्रांट की राशि नहीं निकलवा सकेंगे। स्कूलों में होने वाले खर्च के बिलों का सत्यापन खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) करेंगे।
इसके बाद ही स्कूलों के खातों में भुगतान जारी होगा। छोटे-मोटे काम कराने और सामान खरीदने के लिए भी कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय मुदगिल ने बताया कि इस व्यवस्था से स्कूल मुखियाओं और शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले ही शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा पोर्टल, सर्वे और विभागीय रिपोर्ट जैसे काम करने पड़ते हैं। ऐसे में ग्रांट खर्च करने की प्रक्रिया जटिल होने से शिक्षण कार्य प्रभावित होने की आशंका है।
नई व्यवस्था में सामान खरीदने के लिए जीएसटी बिल अनिवार्य किया गया है। वहीं, मरम्मत या मजदूरी जैसे कार्यों के लिए संबंधित व्यक्ति का पैन कार्ड और बैंक खाते का विवरण देना होगा। सामान की आपूर्ति या काम पूरा होने के बाद भुगतान के बजाय पहले बिल जमा कराने की शर्त भी रखी गई है। शिक्षकों का कहना है कि गांवों और छोटे कस्बों में इन सभी दस्तावेज की व्यवस्था करना आसान नहीं है। इससे जरूरी कामों में देरी हो सकती है। सरकार को पारदर्शिता बनाए रखते हुए प्रक्रिया को व्यावहारिक और सरल बनाना चाहिए।