19 एकड़ 4 कनाल 15 मरले पंचायत भूमि खरीदेगा विभाग, करीब 80 करोड़ रुपये मिलेंगे
पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास के साथ खुलेगा स्कूल
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सुनपेड़ गांव में नई पुलिस लाइन बनाने की योजना को गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है। पुलिस लाइन के लिए गांव की पंचायत की 19 एकड़, चार कनाल और 15 मरले भूमि खरीदी जाएगी। इस जमीन पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास बनाए जाएंगे। योजना की मंजूरी का पत्र खंड कार्यालय और ग्राम पंचायत के पास पहुंच चुका है। अब भूमि खरीदने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
सुनपेड़ ग्राम पंचायत ने अपनी भूमि पर पुलिस लाइन बनाने के लिए 28 नवंबर 2025 को प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा था। ग्राम सभा ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद प्रस्ताव उपायुक्त के माध्यम से 27 मई 2026 को गृह विभाग के पास पहुंचा। विभाग ने प्रस्ताव पर विचार करने के बाद पुलिस लाइन बनाने की योजना को स्वीकृति दे दी है।
चार करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय हुई कीमत
गृह विभाग की ओर से पंचायत की जमीन की कीमत चार करोड़ रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। जमीन की कीमत पंचायत को देने के बाद यह भूमि पूरी तरह गृह विभाग के अधीन हो जाएगी। पंचायत को करीब 80 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। पुलिस के उच्च अधिकारी भी प्रस्तावित भूमि का दौरा कर चुके हैं।
गांव के सरपंच गजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पंचायत ने क्षेत्र के हित को ध्यान में रखते हुए पुलिस लाइन के लिए जमीन देने का फैसला लिया है। यहां पुलिस अधिकारियों के रहने से क्षेत्र में कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। साथ ही पुलिस लाइन परिसर में डीएवी स्कूल खोलने की योजना भी है। इससे आसपास के गांवों के बच्चों को घर के नजदीक अच्छी शिक्षा मिल सकेगी।
क्षेत्र के विकास को मिलेगी रफ्तार
सरपंच ने कहा कि पुलिस लाइन और स्कूल बनने से सुनपेड़ सहित आसपास के गांवों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं, आबादी के लिहाज से फरीदाबाद प्रदेश के बड़े जिलों में शामिल है। बल्लभगढ़ को भी जिला बनाने की दिशा में चर्चा चल रही है। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नई पुलिस लाइन की स्थापना महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
बल्लभगढ़ के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अंशु डागर ने बताया कि गृह विभाग ने सुनपेड़ गांव की पंचायत की भूमि पर पुलिस लाइन बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके आदेश प्राप्त हो चुके हैं। जल्द ही भूमि खरीदने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पंचायत की भूमि की कीमत चार करोड़ रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है और पंचायत को करीब 80 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।