फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी : कृष्ण पाल गुर्जर

विज्ञापन
विज्ञापन
दिशा बैठक में विकास योजनाओं की गहन समीक्षा
विज्ञापन

जलभराव–सीवर से लेकर बड़खल झील और यातायात तक 59 एजेंडों पर चर्चा
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। विकास कार्यों की प्रगति और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की अहम बैठक आयोजित की गई। लघु सचिवालय सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता फरीदाबाद लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने की।
बैठक में बड़खल विधायक धनेश अदलखा, नगर निगम मेयर प्रवीन जोशी सहित जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कुल 59 एजेंडों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इनमें योजनाओं के बजट व्यय, लाभार्थियों तक पहुंच, कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन को प्रमुखता से रखा गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान ही प्राथमिकता है।
विज्ञापन


बैठक में जेसीबी चौक, वाईएमसीए, सीकरी, गुडइयर समेत शहर के प्रमुख जलभराव प्रभावित क्षेत्रों की विशेष समीक्षा की गई। मंत्री ने एफएमडीए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जल निकासी और सीवर समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में जलभराव की स्थिति दोबारा न बने। इसके लिए ड्रेनेज पॉइंट्स और नालों की समयबद्ध सफाई, पंपिंग व्यवस्था को मजबूत करने और अतिरिक्त पंप लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सैंपलिंग अनिवार्य करने को कहा गया, जिससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे।

पाली-भाकरी और नवादा-भाकरी सड़क का मुद्दा उठा
पिछली दिशा बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के दौरान गांव पाली और भाकरी में जलभराव व जर्जर सड़कों का मुद्दा उठा। एनएचएआई अधिकारियों ने बताया कि सड़क मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और आगामी दो माह में पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि एनएचएआई और नगर निकाय के साथ संयुक्त बैठक कर स्थायी समाधान की कार्ययोजना तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।

कम्युनिटी सेंटर आरडब्ल्यूए के हवाले
बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में स्थित कम्युनिटी सेंटरों का संचालन संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के माध्यम से किया जाएगा। सेक्टर-45 और 46 समेत कई क्षेत्रों में हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सेक्टर-8 स्थित कम्युनिटी सेंटर की जर्जर स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई। अधिकारियों ने बताया कि यह भवन मरम्मत योग्य नहीं है, इसलिए इसे तोड़कर नए सिरे से निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जा चुका है और विस्तृत एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की समस्या को जून 2026 तक पूरी तरह हल करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में 11 बूस्टर और करीब 300 ट्यूबवेल कार्यरत हैं, इसके बावजूद 30–35 एमएलडी पानी की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए एफएमडीए द्वारा 12 नई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मंत्री ने जल वितरण की मैपिंग कर समान और न्यायसंगत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बड़खल झील और स्मार्ट सिटी रोड
बैठक में बड़खल झील के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि अधिकांश कार्य दिसंबर 2025 तक पूरे कर लिए जाएंगे, जबकि लिफ्ट से संबंधित शेष कार्य मार्च 2026 तक पूरे होंगे। सेक्टर-28 की स्मार्ट सिटी रोड को लेकर मंत्री ने तिरंगा लाइट्स, चाय चौपाल, रेलिंग और पौधारोपण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व और पश्चिम फरीदाबाद को जोड़ने के लिए प्रस्तावित एलिवेटेड यू-टर्न पर चर्चा के दौरान मंत्री ने पुल निर्माण के लिए आवश्यक भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं बल्लभगढ़ क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए वैकल्पिक यू-टर्न और डायवर्जन की व्यवहारिक व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन


अतिक्रमण, पौधरोपण और गुणवत्ता पर जोर
बैठक में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे और मास्टर रोड पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई 20 दिनों में पूरी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पौधरोपण में खराब पौधों को तुरंत बदलने और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने चेतावनी दी कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिले के स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना, मॉडल स्कूलों के निर्माण और मरम्मत कार्यों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में करीब 76 हजार बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्री ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें