अरावली की दस एकड़ जमीन से हटाए अवैध निर्माण

नगर निगम की तरफ से संयुक्त आयुक्त प्रशांत अटकान, अधीक्षण अभियंता ओम प्रकाश कर्दम, उपमंडल अधिकारी व जेई स्तर के अधिकारी मौजूद थे। तीन जेसीबी की मदद से विभाग ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की। शुरुआत में लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण ज्यादा विरोध नहीं हो सका। लोगों का आरोप था कि उन्हें केवल 15 दिन पहले अचानक से एक नोटिस दे दिया गया और अब मकान तोड़ने आ गए। उन्होंने बिजली विभाग से कनेक्शन ले रखा है। लोग मकान के कागजात भी दिखा रहे थे।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट ओपी कर्दम ने बताया कि लोगों को कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कागजात के नाम पर लोगों के पास जीपीए है, जिसकी कोई मान्यता नहीं होती। संयुक्त आयुक्त का कहना है कि यह जमीन खेती भूमि व रिजर्व फारेस्ट लैंड है। यहां किसी भी तरह का निर्माण गैरकानूनी है। लोगों को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 25 से अधिक पक्के मकानों को तोड़ा गया है। इसके अलावा 50 से ज्यादा बाउंड्रीवाल हटाई गई हैं जो लोगों ने निशानदेही के लिए बना रखी थी। इसके साथ में लगते करीब पांच फार्म हाउस की दीवार भी तोड़ी गई है।