-डिजिटल शासन में उत्कृष्ट कार्यों को मिलेगा सम्मान
- स्वर्ण विजेताओं को 10 लाख और रजत विजेताओं को 5 लाख रुपये का पुरस्कार
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार, दक्षता और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को प्रोत्साहन देना है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल www.nceg.gov.in पर 30 नवंबर, 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कुल 7 श्रेणियों में नामांकन आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नवाचार, साइबर सुरक्षा, जिला स्तरीय पहल और ग्राम पंचायतों की जमीनी योजनाएं प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म में डेटा एनालिटिक्स और मिशन-मोड परियोजनाओं के विस्तार को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार के तहत 16 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 10 स्वर्ण और 6 रजत पुरस्कार होंगे। स्वर्ण पुरस्कार विजेता को 10 लाख रुपये और रजत पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी, जिसका उपयोग परियोजना या जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं में किया जा सकेगा।