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Faridabad News: अलीपुर वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई पर डीसीएफ निलंबित

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दोषियों पर एफआईआर के आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। फरीदाबाद वन मंडल के अलीपुर आरक्षित जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में हरियाणा सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। मामले में उप वन संरक्षक आईएफएस अधिकारी झालकर उयाके को लापरवाही और कटाई में संलिप्तता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करवा कर पुलिस जांच के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने इसके लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक को निर्देश जारी किए हैं।
अवैध कटाई का सटीक आंकड़ा जुटाने के लिए वन विभाग ने आईएफएस अधिकारी की अध्यक्षता में नौ अधिकारियों और कर्मचारियों की समिति गठित की है। समिति के सदस्यों ने बुधवार को अवैध कटाई का सही आंकड़ा जुटाने के लिए बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया। तीन आईएफएस और दो एचएफएस अधिकारियों सहित फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और नूंह के 12 कर्मचारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर कटे हुए पेड़ों की गिनती और मार्किंग की।
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20 एकड़ वन भूमि से हजारों पेड़ काटकर बेचे

गौरतलब है कि मामला केंद्र सरकार की क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैंपा स्कीम) के तहत अलीपुर शिकारगाह गांव की करीब 20 एकड़ खाली आरक्षित वन भूमि पर पौधारोपण की तैयारी से जुड़ा है। नियमानुसार यहां केवल छोटी झाड़ियों की छंटाई और जमीन तैयार की जानी थी। आरोप है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से विलायती कीकर समेत अन्य प्रजातियों के हजारों पेड़ कटवा दिए। लकड़ी ट्रकों में भरकर नूंह की पुन्हाना मंडी में बेचने के लिए पहुंचाई गई। गौरतलब है कि 13 नवंबर को फरीदाबाद और नूंह वन विभाग की संयुक्त टीम ने पुन्हाना में छापेमारी कर चार आरा मशीनें सील की थीं। लकड़ी से लदी सात गाड़ियों को कब्जे में लेकर निगरानी शुरू की गई थी। मौके से सरकारी पेड़ों की भारी मात्रा में लकड़ी भी बरामद हुई थी।
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पहले तीन कर्मचारी हो चुके हैं निलंबित

प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर रेंज अधिकारी अफजल खान और फॉरेस्ट अधिकारियों अंकित व संदीप को निलंबित किया गया था। अब निगरानी में विफलता के आधार पर जिला वन अधिकारी झालकार उयाके पर कार्रवाई हुई है। 18 नवंबर को जारी आदेश में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3(1) के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पंचकूला स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना वह मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
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