सात साल बाद सत्र अदालत ने शिकायतकर्ता की अपील खारिज की
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए अपील खारिज कर दी। इस मामले में राइस पुलर की खरीद-बिक्री के नाम पर 1.35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में तीनों दोषमुक्त व्यक्तियों को राहत बरकरार मिली है।
शिकायतकर्ता कारोबारी कथित भुगतान का ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। शिकायत में धोखाधड़ी की रकम 1.35 करोड़ रुपये बताई गई थी, जबकि बाद में पुलिस को दिए बयान में यह रकम 91 लाख रुपये बताई गई। बैंक खातों में भी कथित भुगतान का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इन आधारों पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने तीनों को दोषमुक्त करने के निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अपील खारिज कर दी।
अदालत ने फैसले में पाया कि शिकायतकर्ता ने शुरुआती शिकायत में कथित भुगतान का पूरा ब्योरा नहीं दिया था। तीन अगस्त 2016 को पुलिस को दिए बयान में उन्होंने धोखाधड़ी की रकम 91 लाख रुपये बताई। सुनवाई के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने राइस पुलर न तो खुद देखा था और न ही उसकी तस्वीर देखी थी। कथित भुगतान के संबंध में भी उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। शिकायतकर्ता के अकाउंटेंट ने नौ लाख और 22 लाख रुपये नरेंद्र रावत के घर पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन इन भुगतानों की न तो कंपनी के खाते में एंट्री थी और न ही कोई रसीद। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।