दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने के लिए अगला कदम बढ़ा दिया है। एक महीने के भीतर सरकार इसके लिए पॉलिसी लेकर आ रही है। इसमें इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जुड़े सभी जरूरी प्रावधान शामिल होंगे।
दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार से इलेक्ट्रिक बसों के निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की। दरअसल, दिल्ली सरकार पर्यावरण टैक्स से जुटाई गई रकम से 500 इलेक्ट्रिक बस खरीदने की योजना पर काम कर रही है।
इसके लिए सरकार पॉलिसी भी तैयार कर रही है। इसमें इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जुड़े नियम-कानूनों का प्रावधान होगा। इसमें अलग-अलग मॉडल का भी जिक्र होगा। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि पॉलिसी की प्रक्रिया आखिरी चरण में है।
बसों के तकनीकी अध्ययन की शुरुआत
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उम्मीद है कि एक महीने के भीतर इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसके आधार पर बसों की खरीद और उनका संचालन होगा। दूसरी तरफ प्रक्रिया में तेजी लाने के मकसद से परिवहन मंत्री ने बसों के तकनीकी अध्ययन की भी शुरुआत की।
इसके तहत उन्होंने बुधवार को एक कंपनी की बसों का मुआयना किया। इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर बसों को दौड़ाने में आने वाली संभावित अड़चनों पर भी उन्होंने कंपनी से बात की।
वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि पॉलिसी आने तक परिवहन मंत्री दूसरी कई कंपनियों की बसों का भी अध्ययन करेंगे। पॉलिसी आने के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतार दी जाएं।
सरकार के पास 1,500 करोड़ का पर्यावरण टैक्स
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दिल्ली सरकार की योजना इलेक्ट्रिक लो फ्लोर एसी बसों के साथ मध्यम साइज की बसें खरीदने की है। जरूरत पड़ने पर ग्रीन टैक्स के अलावा भी बजट का इस्तेमाल होगा। सरकार के पास अलग-अलग मदों से करीब 1,500 करोड़ रुपये का पर्यावरण टैक्स है।
इसका ज्यादातर हिस्सा अभी खर्च नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि इसका इस्तेमाल बस खरीद पर होना था, लेकिन डिपो न होने से इसमें अड़चन आई थी। फिलहाल योजना है कि 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएं।
अनुमानत: इसमें एक लो फ्लोर बस पर खर्च करीब 2.6 करोड़ रुपये व मिड साइज पर 1.6 करोड़ रुपये होगा। हालांकि, कीमत का निर्धारण टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा।