गाजियाबाद के आठ हजार से अधिक घर जीडीए की कार्रवाई के निशाने पर आ गए हैं। जीडीए अधिकारियों ने शहर के आवासीय क्षेत्रों में संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है।
बृहस्पतिवार तक करीब 300 आवंटियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जीडीए के आठ जोन में हुए सर्वे में 8145 मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती मिली हैं। इनमें से करीब 7000 आवासीय इमारतों में दुकानें और बाकी में नर्सिंग होम, बैंक, अस्पताल, प्ले स्कूल आदि बने हैं।
बीते वर्ष हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद जीडीए उपाध्यक्ष ने सभी आठ जोन के आवासीय निर्माणों का सर्वे कराया था। जनवरी-फरवरी 2014 में पूरे हुए सर्वे में सभी जोन में घरों में व्यावसायिक गतिविधियां चलती मिली थीं। जीडीए उपाध्यक्ष ने सभी प्रवर्तन प्रभारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई के आदेश दिए थे। ओएसडी आरपी पाण्डेय के मुताबिक नोटिस भेजने के कार्य की मानीटरिंग के लिए प्रत्येक शनिवार को समीक्षा बैठक होगी।
जीडीए उपाध्यक्ष संतोष यादव ने बताया कि आवासीय क्षेत्र में चल रहीं व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में नोटिस जारी हो चुके हैं। नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार तैयार हुई सूची के आधार पर जल्द कार्रवाई होगी।
करीब चार हजार को ही मिक्स्ड लैंडयूज का लाभ
प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जीडीए बोर्ड ने मिक्स्ड लैंडयूज के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भवनों में चलने वाली व्यावसायिक गतिविधियों का नए सिरे से नक्शा पास कराया जा सकता है। हालांकि इस योजना का भी लाभ करीब चार हजार निमाणों को ही मिलेगा। पांच हजार निर्माणों पर सीलिंग की तलवार फिर भी लटकी रहेगी।
जीडीए ने धारा (26) के अंतर्गत नोटिस जारी कर रहा है। पूर्व में जिन्हें नोटिस दिया जा चुका है, उन्हें सीलिंग और पहली बार वालों को व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने का नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस की मियाद 15 दिन की होती है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव बाद ही सीलिंग की कार्रवाई होगी।
39 बैंक शाखाओं पर भी लटकी तलवार
आवासीय क्षेत्र में संचालित हो रहीं 39 बैंक शाखाओं पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जीडीए मार्च की शुरुआत में इन्हें सीलिंग का नोटिस जारी कर चुका है। किसी भी समय इन पर कार्रवाई शुरू हो सकती है। अवैध बारातघरों पर भी कार्रवाई की तैयारी है।