- केंद्र सरकार से उच्च शिक्षा आयोग बिल पर विचार करने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के शिक्षकों ने दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के तत्वावधान में विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। इसमें केंद्र सरकार से उच्च शिक्षा आयोग बिल पर विचार करने, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने, 25 फीसदी ईडब्ल्यूएस सीटों का विस्तार करने सहित कई मांगें हैं।
डूटा अध्यक्ष प्रो. वी. एस. नेगी ने कहा कि बिना पर्याप्त शिक्षण पदों की मंजूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च ग्रांट और स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की संरचना में ज्यादा शैक्षणिक स्वायत्तता सुनिश्चित किए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सार्थक कार्यान्वयन नहीं हो सकता है। डूटा सचिव प्रो. बिमलेंदु तीर्थंकर ने यूजीसी द्वारा निर्धारित स्क्रीनिंग मानदंडों का सख्ती से पालन करने, शॉर्टलिस्टिंग के लिए सभी मान्यता प्राप्त रिसर्च प्रकाशनों पर विचार करने और मनमाने उपयुक्त नहीं पाए फैसलों को खत्म करने की बात की। उन्होंने हेफा लोन से जुड़ी फीस बढ़ोतरी को वापस लेने, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों में तत्काल नियुक्तियों, अंबेडकर चेयर की स्थापना की मांग की।
पूर्व विद्वत परिषद सदस्य प्रो. हंसराज सुमन ने कहा कि डूटा को सरकार से काले कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक सर्कुलर जारी करना चाहिए ताकि लंबे समय से प्रिंसिपल पदों पर आरक्षण, सन 1997 से अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थियों का बैकलॉग व शॉर्ट फॉल पदों को निकालकर भरना व ओबीसी कोटे के पदों का 2007 से बैकलॉग को खत्म किया जा सकें।