दिल्ली की दमघोंटू हवा से राहत दिलाने की जिम्मेदारी संभालने वाली दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) शिकायतों के निपटारे में बेहद सुस्त साबित हो रही है। बीते करीब दो वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि समिति के पास प्रदूषण से जुड़ी जितनी शिकायतें पहुंचीं, उनमें से करीब 62 फीसदी अब तक लंबित हैं। सोशल मीडिया के जरिए मिली शिकायतों के निपटारे में तो समिति का प्रदर्शन और भी निराशाजनक रहा है। यहां करीब 71 फीसदी शिकायतों पर कार्रवाई पूरी नहीं हुई।
केंद्र सरकार के समीर एप पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, एक जनवरी 2025 से 12 नवंबर 2026 तक दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित कुल 4,713 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 4,312 का निपटारा किया गया, जबकि 401 शिकायतें लंबित हैं। यानी सभी एजेंसियों के स्तर पर करीब नौ फीसदी शिकायतों का समाधान नहीं हो पाया। इनमें डीपीसीसी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। समिति को इस अवधि में 310 शिकायतें मिलीं, जिनमें से महज 119 का निपटारा हुआ। बाकी 191 शिकायतें लंबित हैं।
डीपीसीसी का खराब प्रदर्शन सोशल मीडिया से मिली शिकायतों के मामले में भी सामने आया है। एक जनवरी 2025 से 11 नवंबर 2026 तक समिति को सोशल मीडिया के जरिए प्रदूषण से जुड़ी 62 शिकायतें मिलीं। इनमें से केवल 18 का निपटारा किया गया, जबकि 44 लंबित रह गईं। यानी करीब 71 फीसदी शिकायतों पर कार्रवाई पूरी नहीं हुई।
एमसीडी के पास सबसे ज्यादा शिकायतें, निपटारे में भी आगे
विभागवार आंकड़ों में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पास सबसे अधिक शिकायतें दर्ज हुईं। कुल 3,106 शिकायतों के साथ निगम का हिस्सा करीब 66 फीसदी रहा। इनमें से 3,023 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया, जबकि 83 लंबित हैं। इस तरह एमसीडी ने करीब 97 फीसदी शिकायतों का समाधान किया।
अन्य विभागों का हाल
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को मिली 456 शिकायतों में से 450 का निपटारा हुआ। दिल्ली परिवहन विभाग ने 132 में से 130 शिकायतें सुलझाईं। दिल्ली जल बोर्ड को मिली 229 शिकायतों में से 191 का समाधान किया गया, जबकि 38 लंबित हैं। लोक निर्माण विभाग ने 173 शिकायतों में से 159 का निपटारा किया और 14 अब भी बाकी हैं। दिल्ली पुलिस के पास 163 शिकायतें पहुंचीं, जिनमें से 101 का समाधान हुआ, जबकि 62 लंबित हैं।
दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम को मिली 16 शिकायतों में से पांच का निपटारा नहीं हुआ। वहीं, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपनी सभी शिकायतों का निपटारा किया।