दिल्ली को नोएडा से जोडने वाली दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) ब्रिज फिलहाल टोल फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी को इस परियोजना की लागत और नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड के दावों की जांच करने के लिए और आठ हफ्ते का वक्त दिया है। कंपनी का दावा है कि डीएनडी से अब तक वह अपनी लागत व खर्च वसूल नहीं कर सका है।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीएजी की ओर से पेश वकील के उस आग्रह को स्वीकार कर लिया जिसमें ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के लिए और वक्त देने की गुहार की गई थी।
वकील ने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट का 60 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है। इस काम को पूरा करने में और आठ हफ्ते का वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष नवंबर महीने तक ऑडिट का काम पूरा हो जाएगा।
मालूम हो कि गत 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट केउस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था जिसमें 9.2 किलोमीटर डीएनडी को टोलमुक्त करने का आदेश दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड के दावों की जांच के लिए सीएजी को ऑडिट करने के लिए कहा था।