आर्थिक तौर पर कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के फ्लैट डेवलपर्स सीधे डीडीए से पहचान किए आवंटियों को बेच सकेंगे। फ्लैट निर्माण कर अब उन्हें डीडीए को नहीं सौंपना पड़ेगा। इससे फ्लैट की खरीद-फरोख्त में आवंटियों को दोहरा शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा।
उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीए बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा इनसिटू परियोजना को पीपीपी मॉडल पर करने में पीएमएवाई के मानक के आधार पर काम किया जा सकेगा।
डीडीए अधिकारियों ने बताया कि ईडब्ल्यूएस व सामुदायिक सेवा कार्मिक आवास के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब स्थानीय निकायों व डीडीए की तरफ से पहचान किए गए लाभार्थियों को डेवलपर्स सीधे ईडब्ल्यूएस फ्लैट बेच सकेंगे।
जबकि पहले उसे 50 फीसदी आवासीय इकाइयों को गरीबों के आवास के मकसद से डीडीए के सुपुर्द किया जाता था। इससे आवंटियों को दोहरा शुल्क वहन करना होता था। अधिकारियों को कहना है कि दोहरे स्टांप शुल्क का बोझ लाभार्थियों के अदा करने से फ्लैट की लागत बढ़ जाती थी। नए संशोधन से यह दिक्कत दूर होगी।
फिटनेस सेंटर के संबंध में मास्टर प्लान में संशोधन
डीडीए ने मास्टर प्लान में संशोधन कर आवासीय और मिश्रित उपयोग सड़कों में भूतल और तहखाने में नए वेलनेस व फिटनेस सेंटर के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। वेलनेस सेंटरों में डे स्पा, वेट लॉस सेंटर, आयुर्वेदिक उपचार, सौंदर्य चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। इस प्रस्ताव को विचार और अंतिम अधिसूचना के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा।
17 जेजे कॉलोनी के पुनर्विकास के प्रोजेक्ट मंजूर
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को 17 झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास से जुड़े प्रोजेक्ट का मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसे पीपीपी मोड में तैयार किया जाएगा।
धार्मिक स्थलों पर सार्वजनिक सुविधा हो सकेगी शुरू
दिल्ली के धार्मिक स्थलों पर सार्वजनिक सुविधाएं शुरू करने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव को डीडीए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अब धार्मिक स्थलों पर योग, आध्यात्मिक गतिविधियों और ध्यान के लिए प्रशिक्षण केंद्र, संग्रहालय, आर्ट गैलरी समेत कैंटीन, रेस्तरां सरीखी सुविधाएं शुरू हो सकेंगी।