दिल्ली विधानसभा ने राजधानी के 28 उच्च शिक्षा संस्थानों में यहां के छात्रों को 85 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया। अब इसे केंद्र के पास भेजा जाएगा। इसके पक्ष में न सिर्फ सत्तापक्ष बल्कि विपक्ष के विधायक भी एक साथ नजर आए।
अल्पकालिक चर्चा विधायक जनरैल सिंह ने शुरू की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार डीयू के 28 कॉलेज को 300 करोड़ रुपये की सहायता देती है। दिल्ली का पैसा है लेकिन दिल्ली वालों को दाखिला नहीं मिल पाता।
इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार से सहायता प्राप्त 28 कॉलेज में 85 फीसदी आरक्षण और दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिनियम 1922 की धारा 5 की उपधारा 2 में संशोधन किया जाए।