देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिव्यक्ति आय में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह राष्ट्रीय औसत से 158 फीसदी से भी ज्यादा है। वर्ष 2022-23 में दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय 4,44,768 रुपये हो गई है। जो वर्ष 2021-22 में 3,89,529 रुपये थी। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर औसत प्रतिव्यक्ति आय 1,72,276 रुपये है। दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय की जारी स्टैटिस्टिकल हैंडबुक-2023 में यह आकड़ा दिया गया है। शनिवार दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने इसे जारी किया।
इसके मुताबिक, दिल्ली में श्रमिकों का न्यूनतम वेतन पूरे देश में सबसे अधिक है। सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए 17,494 रुपये, अर्धकुशल श्रमिको के लिए 19,279 रुपये व कुशल श्रमिकों के लिए 21,215 रुपये का न्यूनतम वेतन तय किया है। वहीं, हर छह महीने में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। दूसरी तरफ चार लाख से अधिक बुजुर्गों को पेंशन दी गई। वहीं, 1.70 लाख बच्चियों को लाडली योजना का फायदा मिला और 1.13 लाख विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों को भी आर्थिक सहायता दी गई। साल 2022-23 में 11,570 लोगों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ मिला।
आतिशी ने कहा कि तमाम बाधाओं के बावजूद वर्ष 2023 में सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार ने नए आयाम स्थापित किया है। परिवहन व्यवस्था बेहतर हुई है। बिजली और पानी की मांग में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बुजुर्गों-बेटियों और विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों का ख्याल रखने में भी दिल्ली सरकार अव्वल रही है।
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी बेहतर
दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी बेहतर किया है। वर्ष 2023 में प्रतिदिन 41 लाख से अधिक यात्रियों ने डीटीसी और डीआईएमटीएस की बसों में सफर किया। दिल्ली की सड़कों पर 7200 से अधिक डीटीसी और डीआईएमटीएस बसें दौड़ रही हैं जो पूरी तरह सीएनजी और इलेक्ट्रिक हैं। स्टैटिस्टिकल हैंडबुक-2023 के अनुसार दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा 1300 हो गया है जो देश के किसी भी अन्य राज्य से अधिक है।
बिजली और पानी के उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी
बिजली के क्षेत्र में लगातार मांग भी बढ़ रही है। दिल्ली में बिजली और पानी के उपभोक्ताओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वर्ष 2023 में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 2.8 लाख के करीब बढ़ी है। कुल उपभोक्ताओं की संख्या 65.72 लाख से बढ़कर 68.51 लाख हो गई है। बावजूद बिजली की निर्बाध पूर्ति मांग के अनुसार की जा रही है। दिल्ली में बिजली की खपत 85.9 करोड़ यूनिट बढ़ी है। सालभर के पूरे बिलिंग साइकल में 3.41 करोड़ बिजली बिल जीरो आए है। पानी के क्षेत्र में भी इस साल 1 लाख से अधिक नए उपभोक्ता बढ़ गए है। इस साल 11,570 लोगों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ मिला है।
नंबर गेम
- 41 लाख यात्री रोजाना बस में करते हैं सफर
- 7200 से अधिक डीटीसी बसें
- 1300 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रहीं दिल्ली में
- 2.8 लाख बिजली के उपभोक्ता बढ़े
- 1 लाख से अधिक पानी के कनेक्शन भी बढ़े
- श्रमिकों का न्यूनतम वेतन देश में सबसे अधिक
- 17,494 रुपये अकुशल श्रमिकों के लिए
- 19279 रुपये अर्धकुशल श्रमिको के लिए
- 21,215 रुपये कुशल श्रमिकों के लिए
- 11570 लोगों को वर्ष 2022-23 में मिला मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ