गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ सीबीआई द्वारा पंजीकृत मामले में मुकदमा चलाए जाने के लिए अभियोजन पक्ष को मंजूरी दे दी है। इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गृह मंत्रालय का कहना है कि मैंने अनधिकृत उपनिवेशों को नियमित करने की कोशिश की। हां, मैंने यह किया है, यह हमारे घोषणापत्र का हिस्सा था। वे कहते हैं कि मैं इससे अमीर बन गया हूं, यह सच नहीं है। मोदी जी नहीं चाहते हैं कि अनधिकृत उपनिवेशों के लोग दिल्ली में रहें।
जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने 24 अगस्त, 2017 को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ असंगत स्रोतों से संपत्ति अर्जित करने के मामले में शिकायत दर्ज की थी। अब इस मामले में मुकदमा चलाए जाने को लेकर अभियोजन पक्ष को गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिली है।
एक अन्य मामले में कुछ ही दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने 2013 के विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम विहार इलाके में दंगा के एक कथित मामले से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मंगलवार को बरी कर दिया था। जैन के वकील मोहम्मद इरशाद ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मंत्री और ‘आप’ के चार कार्यकर्ताओं को राहत प्रदान करते हुए कहा कि अभियोजन के गवाह जैन की पहचान करने में नाकाम रहे।
दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म की घटना के बाद प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर दंगा करने और लोकसेवक के कार्य में बाधा डालने के लिए जैन को गिरफ्तार किया था।