उपराज्यपाल ने इससे पहले जनवरी 2024 में महिलाओं के लिए 33.33 फीसदी आरक्षण के प्रावधान के साथ 10285 होमगार्ड स्वयंसेवकों के नामांकन को मंजूरी दी थी। इसके बाद 23 जनवरी को इन 10,285 रिक्तियों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया। इसमें 109001 आवेदकों ने आवेदन किया। 32511 ने पीएमईटी के लिए रिपोर्ट किया।
इस बीच, कुछ आवेदकों ने विभिन्न मुद्दों पर उच्च न्यायालय का रुख किया। इसके तहत न्यायालय ने निर्णय लिए जाने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। हालांकि, 2346 उम्मीदवार इन अदालती मामलों से उत्पन्न होने वाली बाधाओं से मुक्त है। एलजी ने चिकित्सा परीक्षण के बाद उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
नियुक्ति के बाद इन होम गार्ड को प्रदूषण के खिलाफ अभियान में लगाया जा सकेगा। सक्सेना ने डीजी होमगार्ड को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णयों का संज्ञान लेने के बाद शेष 7939 रिक्तियों को भी जल्द से जल्द भरा जाए।