दिल्ली हाईकोर्ट ने ओखला में 115 संपत्तियों को खाली कराने या तोड़ने के उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं की दलील पर कोर्ट ने विभाग को नोटिस जारी कर चार अगस्त को सुनवाई निर्धारित की।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंतरिम राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से ओखला में 115 संपत्तियों को खाली कराने या तोड़ने के प्रस्तावित प्रस्ताव पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने विभाग से जवाब मांगा है। इन संपत्तियों के निवासियों ने नोटिस के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
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याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले को चार अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ताओं के वकील डॉ. फारुख खान ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित बेदखली या विध्वंस नोटिस मनमाना और अवैध है, क्योंकि विभाग के पास भूमि का कोई अधिकार नहीं है।
जावेद अहमद और 114 अन्य ने उत्तर प्रदेश राज्य और हेड वर्क्स डिवीजन आगरा नहर ओखला के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें 22 मई को जारी नोटिस को चुनौती दी गई है।