दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लताड़ लगाते हुए तुरंत पूर्वी दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर निगम को पेमेंट देने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द से जल्द फोर्थ पे कमीशन के अनुसार ईडीएमसी और एनडीएमसी को पेमेंट करे, जिसके बाद ये दोनों ही नगर निगम अपने सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मियों की सैलरी देंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी सैलरी देने की बात कही है।
बता दें कि दिल्ली में आए दिन सफाई कर्मचारी वेतन न मिलने की बात पर धरने पर रहते हैं और नगर निगम व दिल्ली सरकार इस पर एक-दूसरे को कोसते रहते हैं। इसी मामले में एक केस हाईकोर्ट में था जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिल्ली सरकार और निगमों को दिया है।