दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को लॉकडाउन-4 में दिल्ली को चलाने से जुड़े प्रस्तावों को तैयार कर लिया है। इसमें खास तौर से बंदिशों के साथ बाजारों को खोलने, सार्वजनिक परिवहन को सड़क पर उतारने व मजदूरों की आवाजाही पूरी दिल्ली में सुनिश्चित करने पर जोर है।
दिल्ली सरकार ने केंद्र को सुझाव दिया कि 17 मई के बाद बाजारों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल में दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोलने की अनुमति दी जाए।
इसके अलावा बसों, मेट्रो, ऑटो, टैक्सियों को शहर में सख्त सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के साथ चलाया जाए। दिल्ली सरकार ने COVID-19 के कंटेंटमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी। साथ ही शहर के अंदर मजदूर आवाजाही कर सकते हैं, जबकि निर्माण कार्यों की भी अनुमति पहले से है।
अधिकारियों का कहना है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक में इस मसले पर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली सरकार ने अपना प्रस्ताव उपराज्यपाल को सौंप दिया है। वह अब इसे केंद्र सरकार को भेज देंगे। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में कमोवेश उन सारी चीजों का जिक्र है, जिन पर मुख्यमंत्री ने गुरुवार दोपहर में चर्चा की थी।