दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने बताया कि बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक स्थलों पर इन-हाउस पार्किंग, अग्नि सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, पानी के दुरुपयोग, वायु एवं जल प्रदूषण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि से जुड़े मसलों के लिए नीति तैयार की जा रही है।
मुंडका, बवाना, नरेला, टीकरी जैसे क्षेत्रों से 35,000 हजार मीट्रिक टन रबर एवं प्लास्टिक अपशिष्ट को इकट्ठा कर निपटान के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भेजा गया है। बैठक में लिबर्टी सिनेमा से टीकरी बार्डर एवं जखीरा, पंजाबी बाग एवं पीरागढ़ी चौक के पास बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पड़ोसी राज्यों को निर्देश दें। इमरान हुसैन ने लिखा है कि दिल्ली सरकार अपनी तरफ से हरसंभव कोशिश कर रही है कि दिल्ली की आबोहवा साफ रहे, लेकिन भौगोलिक स्थिति की वजह से पड़ोसी राज्यों से होने वाले प्रदूषण का असर दिल्ली पर पड़ता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इसके लिए उपयुक्त कदम नहीं उठा रहे हैं। इमरान हुसैन ने गुजारिश की है कि ईपीसीए अध्यक्ष सुनिश्चित करें कि पड़ोसी राज्य नियमों को सही तरीके से लागू करें।