योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना, निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना, ईंधन की बचत करना और प्रदूषण नियंत्रण में योगदान देना है। सरकार का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन अपनाते हैं तो इससे यातायात दबाव और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी। योजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि योजना स्वैच्छिक होगी। यदि कोई कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होना चाहता तो वह पूर्व की तरह अपना सामान्य परिवहन भत्ता प्राप्त करता रहेगा।
योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों को डीटीसी की ओर से जारी कॉमन मोबिलिटी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत कर्मचारी के मासिक परिवहन भत्ते (डीए को छोड़कर) का 25 प्रतिशत हिस्सा सीधे उसके कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रिचार्ज किया जाएगा। यदि कर्मचारी ट्रांसपोर्ट अलाउंस का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा कार्ड के रिचार्ज पर खर्च करते हैं तो उसे पात्र परिवहन भत्ते पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। शेष 75 प्रतिशत ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि वेतन के साथ दी जाएगी। महंगाई भत्ता पहले की तरह मिलता रहेगा।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की जा रही है योजना...
दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के अनुसार योजना प्रारंभिक तौर पर छह महीने के लिए लागू की जा रही है। इसके बाद इसकी समीक्षा कर अवधि बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। योजना का लाभ दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अलावा स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, बोर्डों, निगमों, सोसाइटियों और अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी भी नियमों के अनुसार ले सकेंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त विभाग डीटीसी, एनआईसी और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर अलग से जारी करेगा। अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन पर होने वाला खर्च संबंधित विभागों के बजट से वहन किया जाएगा।
आम यात्रियों को भी मिल रही 10 फीसदी की छूट..
दिल्ली सरकार आम नागरिकों को भी कॉमन मोबिलिटी कार्ड (सीएमसी) के जरिये 10 फीसदी की छूट दे रही है। इसके दिल्ली मेट्रो, डीटीसी बसों में किराये पर 10 प्रतिशत की छूट देने की व्यवस्था लागू है। अब दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ते का प्रोत्साहन दिया गया है। सरकार का उद्देश्य हैं कि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो।