जन्म से स्नातक तक मिलेगी एक लाख रुपये की आर्थिक सुरक्षा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षा के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से मंगलवार को ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को वर्ष 2008 में शुरू की गई लाडली योजना का विस्तारित और पुनर्गठित रूप बताया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद धन की कमी के कारण दिल्ली की कोई भी बेटी अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़े सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना हमारी बेटियों के भविष्य और देश के भविष्य में किया गया निवेश है। सरकार जन्म से लेकर स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता देगी, जिससे परिपक्वता पर यह राशि ब्याज सहित एक लाख रुपये से अधिक हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह धनराशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। नई योजना के तहत सरकार शिक्षा और आयु से जुड़े विभिन्न चरणों में 56,000 रुपये तक की राशि जमा करेगी। यह राशि संरचित वित्तीय साधन में निवेशित रहेगी और समय के साथ बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व लाडली योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में परिपक्वता खाते अनक्लेम्ड पड़े थे। अब तक 1.86 लाख से अधिक ऐसे खाते चिन्हित किए गए, जिनमें से वर्ष 2025 में 30,000 लाभार्थियों को 90 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। शेष 41,000 लड़कियों को 100 करोड़ रुपये शीघ्र जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि योजना को दूरगामी दृष्टि और प्रभाव को दर्शाने के लिए अब लखपति बिटिया योजना नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी बालिका को उसके वैध अधिकार से वंचित न रहना पड़े।
पात्रता और कवरेज
यह योजना दिल्ली में जन्मी उन लड़कियों के लिए लागू होगी, जिनके परिवार कम से कम तीन वर्षों से दिल्ली में निवास कर रहे हों और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक न हो। एक परिवार की अधिकतम दो जीवित बालिकाएं इस योजना की पात्र होंगी। पंजीकरण जन्म के एक वर्ष के भीतर अथवा कक्षा 1, 6, 9, 11 और स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश के समय कराया जा सकता है।
शिक्षा आधारित सहायता संरचना
योजना के अनुसार जन्म पर 11,000 रुपये, कक्षा 1, 6, 9, 10 उत्तीर्ण और कक्षा 12 में प्रवेश पर 5-5 हजार रुपये और स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने पर अतिरिक्त 20,000 रुपये जमा किए जाएंगे।
डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने बताया कि आवेदन से लेकर भुगतान तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यह योजना सामाजिक सुरक्षा को शिक्षा-आधारित प्रोत्साहनों से जोड़ते हुए लैंगिक समानता, वित्तीय समावेशन और मानव संसाधन विकास के प्रति दिल्ली सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।