दिल्ली सरकार ने विकसपुरी स्थित एक निजी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें शिक्षा विभाग की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। स्कूल प्रबंधन को सात दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
दिल्ली सरकार ने विकसपुरी स्थित एक निजी स्कूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिक्षा विभाग की औचक जांच में स्कूल में अग्नि सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी, अवैध निर्माण, बिना अनुमति भूजल दोहन, शिक्षकों के शोषण और फीस में मनमानी बढ़ोतरी सहित कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।
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स्कूल प्रबंधन को सात दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सरकार स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की कार्रवाई करेगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन ने बिना अग्निशमन विभाग की मंजूरी के 43 अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन कर हजारों विद्यार्थियों की जान जोखिम में डाली। ऐसे मामलों में सरकार सबसे कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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शिक्षा निदेशालय ने स्कूल प्रबंधन से पूछा है कि उसके खिलाफ दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 20 के तहत स्कूल का सरकारी अधिग्रहण क्यों न किया जाए। साथ ही, रियायती दर पर आवंटित भूमि की लीज रद्द करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को भी सिफारिश करने की तैयारी की गई है।