दिल्ली सरकार का दिवाली तोहफा: संविदा कर्मियाें को मिलेगा बढ़ा वेतन

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2017 में न्यूनतम मजदूरी करीब 37 फीसदी बढ़ा दी थी। इसके बाद अलग-अलग श्रेणी के मजदूरों का वेतन 13,350-16,142 रुपये प्रति माह के बीच कर दी गई । अगस्त, 2018 में कुछ तकनीकी वजहों से दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार के साथ संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी भी कम हो गई।

अक्तूबर के वेतन में से अगस्त व सितंबर के भुगतान को काट लिया गया। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि इन कर्मचारियों की सैलरी कम नहीं होने दी जाएगी। इन्हें बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की दर से वेतन मिलेगा। वहीं, जिनका वेतन काटा गया है, अगले महीने उसे भी वापस किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अदालत ने सरकार को वेतन बढ़ाने से नहीं रोका है। सरकार अपने कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतन दे सकती है। कैबिनेट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह निजी तौर पर सुनिश्चित करें कि नवंबर में जब इन कर्मचारियों के खाते में वेतन जाए तो उन्हें पहले की तरह ही रकम मिले।