- वैश्विक ईंधन संकट और आर्थिक दबाव के बीच मितव्ययिता उपाय लागू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता और बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों के घरेलू यात्रा खर्च में 25 फीसदी कटौती के निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी विभागों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगमों, अकादमियों और अनुदान प्राप्त संस्थानों को पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यात्रा व्यय कम रखने को कहा है।
सरकार ने इससे पहले ही अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी विदेशी यात्राओं पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और वित्तीय प्रबंधन की जरूरत को देखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार ने मितव्ययिता और व्यय युक्तिकरण संबंधी कई कदम उठाए हैं। आदेश में कहा गया है कि बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों और अन्य आर्थिक कारणों से वित्तीय संतुलन प्रभावित हो रहा है, इसलिए गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है।
सरकार ने अधिकारियों को हवाई यात्रा के दौरान श्रेणी चयन में भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं, ताकि अनावश्यक खर्च से बचा जा सके। साथ ही दूर स्थानों से होने वाली बैठकों और सम्मेलनों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अधिक उपयोग पर जोर दिया गया है। हालांकि, किसी आधिकारिक आपात स्थिति में मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री की मंजूरी से इन प्रतिबंधों में छूट दी जा सकेगी। दिल्ली सरकार ने मेरा भारत, मेरा योगदान अभियान के तहत भी कई घोषणा की है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्रियों और अधिकारियों को मेट्रो एवं सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।