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Mahila Samridhi Yojana: कब से मिलेंगे ₹2500, आज होगा एलान!: जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम से CM करेंगी घोषणा

Sat, 08 Mar 2025 05:56 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Delhi Mahila Samridhi Yojana: भाजपा का महिला दिवस के मौके पर जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम
-योजना का सामने आ सकता है ब्योरा
-प्रतीक स्वरूप कुछ महिलाओं के खाते में पैसा डालकर योजना हो सकती लॉन्च
 
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आज हो सकता है महिला समृद्धि योजना का एलान - फोटो : ANI
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विस्तार
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अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने महिलाओं को महिला समृद्धि योजना का तोहफा दिया। शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हुई कैबिनेट में योजना पर मोहर लगाते हुए 5100 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।

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चार सदस्यीय कमेटी का गठन
इस योजना को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा को शामिल किया गया है। साथ ही निर्णय लिया गया है कि जल्द ही एक पोर्टल शुरू किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली की महिलाएं खुद को पंजीकृत कर सकेंगी।

5100 करोड़ रुपये की मंजूरी
इस योजना के संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि शनिवार को दिल्ली सचिवालय में महिला समृद्धि योजना को लेकर दिल्ली कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली की गरीब महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने वाली महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी गई। दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी दी है।

योजना उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह वित्तीय सहायता देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना भाजपा के संकल्प पत्र विकसित दिल्ली संकल्प पत्र की प्रतिबद्धता को पूरा करता है।

महिलाओं को करेगा मजबूत
रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना विशेष रूप से गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक स्थिरता और सामाजिक उत्थान का रास्ता देगा। इससे महिला कल्याण और उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा।

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तकनीक की मदद से रखेंगे नजर
रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना की पारदर्शिता, दक्षता और धन के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा। लाभार्थियों को प्रमाणित करने के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी सत्यापन का उपयोग किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वित्तीय सहायता केवल उन लोगों तक पहुंचे जो पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, लीकेज और दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत डिजिटल भुगतान तंत्र लागू किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया सुरक्षित, परेशानी मुक्त और सभी लाभार्थियों के लिए आसानी से सुलभ हो जाएगी।
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