Delhi Election 2020: आप-भाजपा-कांग्रेस के घोषणापत्र में वादों की झड़ी, किसके पिटारे में क्या है

जहां कांग्रेस ने रोजगार से लेकर बिजली-पानी में सब्सिडी जैसे मुद्दों पर वादों की झड़ी लगाई है वहीं, भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र में गरीबों को दो रुपये किलो आटा जैसे कई वादे गिनाए हैं। वहीं, आप ने मुफ्त बिजली-पानी का वादा दोहराते हुए कुछ नए वादे किए हैं। आइए जानते हैं कि किसने किस तरह के वादे किए हैं।
 

आप का घोषणापत्र	भाजपा का घोषणापत्र	कांग्रेस का घोषणापत्र
जहां झुग्गी वहां मकान मिलेगा	गरीबों को दो रुपये किलो आटा	300 यूनिट तक मुफ्त होगी बिजली
तारों के जंजाल से मुक्ति मिलेगी	10 नए कॉलेज, 200 नए स्कूल	सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण
दिल्ली जनलोकपाल बिल पास कराएंगे	9वीं कक्षा छात्राओं को साइकिल	ट्रांसजेंडरों के लिए शीला पेंशन योजना
गरीबों के लिए राशन की डोर स्टेप डिलीवरी	कॉलेज छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी	स्नातकों को हर महीने 5,000 रुपये भत्ता
10 लाख बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा	गरीब बेटी की शादी पर 51 हजार रुपये उपहार	छह महीने में बेहतरीन लोकपाल बिल लाएंगे
देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी	कम से कम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार	पांच नए सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे
साफ सुथरी यमुना और दिल्ली	गरीब लड़की को 21 साल में 2 लाख रुपये	नागरिकों को इमरजेंसी हेल्थ व एम्बुलेंस सुविधा
24 घंटे खुली रहेगी दिल्ली	नई अधिकृत कॉलोनियों के लिए डेवलपमेंट बोर्ड	दिल्ली में न एनआरसी न एनपीआर लागू होगा

 


आप के घोषणापत्र में ये वादे

• हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी
• हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने की सुविधा
• हर व्यक्ति को शुद्ध पानी मिलेगी
• 24 घंटे बिजली मिलेगी
• तारों के जंजाल से मुक्ति मिलेगी
• प्रदूषण में एक तिहाई कमी
• साफ सुथरी यमुना और दिल्ली
• गली-गली में स्ट्रीट लाइट
• कच्ची कॉलोनियों में सुविधाएं
• जहां झुग्गी वहां मकान मिलेगा
• दिल्ली जनलोकपाल बिल पास कराने के लिए होगा काम
• दिल्ली स्वराज बिल के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे
• गरीब आदमी के लिए राशन की डोर स्टेप डिलीवरी
• 10 लाख बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी सरकार
• देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत करेगी सरकार
• युवाओं के लिए अंग्रेजी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होगी
• मेट्रो लाइनों का विस्तार किया जाएगा
• केंद्र के साथ मिलकर यमुना रिवर साइड का विकास किया जाएगा
• सड़कों के सौंदरीकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत एक साल के अंदर की जाएगी
• नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी
• ड्यूटी के वक्त सफाई कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को एक करोड़ का मुआवजा मिलेगा
• व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे
• दिल्ली के बाजारों और औद्योगिक क्षेत्र का विकास करेंगे
• व्यापारियों के पुराने वैट मामलों का निस्तारण किया जाएगा
• दिल्ली को 24 घंटे की मेहमान नवाजी वाला शहर बनाया जाएगा
• घर में रहने वाली महिलाओं के रोजकार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे

भाजपा के संकल्प पत्र में ये वादे

• दिल्ली में 10 नए कॉलेज और 200 नए स्कूल।
• नौवीं कक्षा के छात्रों को साइकिल देने का वादा।
• कॉलेज जाने वाली छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी।  
• गरीब विधवा की बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपये उपहार।
• पांच वर्ष के कार्यकाल में कम से कम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार।
• दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार।
• गरीबों को दो रुपये किलो आटा।
• नई अधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड, विकास को प्राथमिकता।
• गरीबों की लड़की का अकाउंट 21 साल में 2 लाख रुपये।
• कूड़े का पहाड़ होगा खत्म।  
• तीन से पांच साल में टैंकर मुक्त दिल्ली, नल से जल।
• मौजूदा सरकार में दी जा रही बिजली-पानी सब्सिडी जारी रहेगी।

कांग्रेस के घोषणापत्र में ये वादे

• 300 यूनिट तक मुफ्त होगी बिजली, 300-400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 50% की छूट।
• 20 हजार लीटर तक पानी मुफ्त। इससे कम खर्च करने पर 30 पैसा/लीटर का कैशबैक मिलेगा।
• सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण।
• ट्रांसजेंडरों के लिए शीला पेंशन योजना के तहत 5,000 रुपये प्रति महीना का प्रावधान।
• स्नातकों को हर महीने 5,000 रुपये और परा स्नातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की योजना।
• बीपीएल कोटे वाले परिवारों के एक सदस्य को स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपये की एकमुश्त राशि।
• कुल बजट का 25 प्रतिशत पलूशन कंट्रोल करने में खर्च।
• सरकार में आने के छह महीने बाद बेहतरीन लोकपाल बिल लाएंगे।
• AIIMS जैसे पांच नए सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे।
• नागरिकों को इमरजेंसी मेडिकल हेल्प व एम्बुलेंस की सुविधा।
• सभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेंगे और इन कॉलोनियों के कल्याण और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए पांच साल में 35,000 करोड़ खर्च करेंगे।
• नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर सरकार बनी तो दिल्ली में न तो एनआरसी लागू होगा न एनपीआर का काम होगा।