अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार ने फास्ट ट्रैक मोड़ में काम शुरू किया है। इसके तहत सड़कें, नाले, पानी की आपूर्ति, जलमल और स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। अनधिकृत कॉलोनियों में विकास के लिए धनराशि, डीजेबी, डीएसआईआईडीसी और आईएंडएफसी जैसी एजेंसियों को दी जाती है।
2020-2021 तक सभी कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1700 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में 1797 अनधिकृत कालोनियों में से 1281 में विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 400 करोड़ रुपये के खर्च किया जाएगा।
मोहल्लों की सुरक्षा के लिए 100 करोड़
हर गली-कूचे में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री मोहल्ला सुरक्षा योजना के नाम से नई योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ के बजट का प्रस्ताव किया गया है।
138 झुग्गियों में रहने वालों को मिलेंगे फ्लैट
डीयूएसआईबी की ओर से दिल्ली सरकार की भूमि पर बसी 138 मौजूदा झुग्गी बस्तियों को पांच किलोमीटर के दायरे में शौचालयों, स्नानघर और रसोई की सुविधा वाले फ्लैटों में तब्दील किया जाएगा। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों की तर्ज पर इन्हें तैयार किया जाएगा।