नेशनल कैपिटल रीजन यानी नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद के जाने वाले लोगों को अब ऑटो में दिल्ली के मीटर के हिसाब से ही किराया देना होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड ऑटो वालों को पूरे एनसीआर में चलने का परमिट दे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि ट्रांसपोर्ट विभाग इस बाबत नई पॉलिसी बनाएगा। जिससे दिल्ली में चलने वाले सभी ऑटो को पूरे एनसीआर में चलने का परमिट दिया जा सके।
कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड ऑटो को एनसीआर के लिए परमिट जारी करने की इजाजत दी थी। शीला दीक्षित की सरकार ने पिछले साल उनमें से 7 हजार परमिट एनसीआर के लिए रिजर्व कर दिए थे।
साथ ही सरकार एक नई स्कीम भी लेकर आई थी, जिसके तहत सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों को ही ये परमिट दिए जा सकते थे। इनमें से 1500 परिमट 3 कंपनियों को दिए भी जा चुके थे, जबकि 5500 परमिट दिए जाने बाकी थे, लेकिन आप की सरकार बनने के बाद फैसला लिया गया कि अब ये बाकी के 5500 परमिट कॉरपोरेट कंपनियों की बजाय दिल्ली के ऑटो चालकों को दिए जाएंगे।
इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका पेंडिंग थी, इसलिए नए फैसले को लागू करने के लिए हाईकोर्ट की इजाजत जरूरी थी।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 5500 एनसीआर परमिट आम ऑटो वालों को दिए जाने की इजाजत दे दी, जिससे अब एनसीआर परमिट जारी करने का रास्ता साफ हो गया।
अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में एक पॉलिसी तैयारी की गई है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा। इसी पॉलिसी के अनुसार परमिट जारी किए जाएंगे।
अभी दिल्ली में चलने वाले ऑटो एनसीआर में जाने के लिए आनाकानी करती है। ऑटो वालों का कहना होता है कि उनके पास एनसीआर में चलने का परमिट नहीं है। जिससे एनसीआर में प्रवेश करने पर उनसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है।
इसके बाद दिल्ली में ऑटो के लिए किराए का जो सिस्टम है, वही एनसीआर ऑटो पर भी लागू रहेगा। लोगों को एनसीआर ऑटो को पहचान ने में आसानी हो इसलिए ऑटो पर 'एनसीआर ऑटो' लिखा होगा।
एनसीआर ऑटो दिल्ली में ही रजिस्टर्ड होंगे और यहीं से ऑपरेट किए जाएंगे। एक बार परमिट लेने के बाद ये ऑटो गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा में आसानी से जा सकेंगे।