दिल्ली की राजनीति में हलचल मचाने वाले फांसी घर मामले की जांच अब विधानसभा की विशेष समिति करेगी। इस मामले में समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत चार प्रमुख नेताओं को 13 नवम्बर को तलब किया है।
दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने बृहस्पतिवार को जारी नोटिस में कहा है कि विशेषाधिकार समिति (कमीटी ऑफ प्रिविलेज) की बैठक 13 नवंबर को दोपहर 3 बजे पुराने सचिवालय स्थित एमएलए लाउंज-1 में होगी। बैठक में 9 अगस्त 2022 को दिल्ली विधानसभा परिसर में उद्घाटन हुए फांसी घर की प्रामाणिकता पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
नोटिस के मुताबिक, समिति की अध्यक्षता प्रद्युम्न सिंह राजपूत करेंगे, जबकि समिति के सदस्य अभय कुमार वर्मा, अजय महावर, नीरज बसोया, राम सिंह नेताजी, रवि कांत, सतीश उपाध्याय, सुरेंद्र कुमार और सूर्य प्रकाश खत्री भी मौजूद रहेंगे। समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को 13 नवम्बर को शाम 3:30 बजे, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 3:45 बजे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को 4 बजे और पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिड़ला को 4:15 बजे पेश होने का निर्देश दिया है।
विधानसभा सचिवालय के उप सचिव (विधायी) सदानंद साह द्वारा जारी इस नोटिस में संबंधित अधिकारियों को बैठक की तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं। विधानसभा में फांसी घर उद्घाटन का मुद्दा लंबे समय से विवादों में रहा है और इसके पीछे की प्रामाणिकता को लेकर कई सवाल उठे थे। अब विधानसभा समिति की यह जांच तय करेगी कि इसका उद्घाटन वैध था या नहीं।
आप सरकार ने 2022 में विधानसभा के एक कमरे को फांसी घर बताकर किया था संरक्षित
दिल्ली विधानसभा के पिछले मानसून सत्र में फांसी घर का मुद्दा सामने आया था। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अगले दिन मुख्य सचेतक अभय वर्मा ने सदन में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने इस जगह की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया। इसके बाद विधानसभा में इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में तीखी नोक झोंक भी हुई थी।
आम आदमी पार्टी ने 2022 में विधानसभा के एक कमरे को फांसी घर बताकर संरक्षित किया था। जिसका उद्घाटन तत्कालीन अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने 9 अगस्त 2022 को किया। लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने पिछली सरकार के इस पूरे काम को खारिज कर दिया और इस रूम को टिफिन रूम करार दिया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आप पर दिल्लीवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया और इस पूरे मामले की जांच कराने का एलान किया था।