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डीडीए ने 257 फ्लैटों का लकी ड्रॉ किया घोषित, 2333 आवेदकों ने किया था आवेदन

Tue, 24 Dec 2019 01:31 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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DDA flats - फोटो : फाइल फोटो
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दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत विभिन्न श्रेणियों के 257 फ्लैटों के लकी ड्रा की सोमवार को घोषणा की है। इस योजना में कुल 2333 आवेदकों ने आवेदन किया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस श्रेणी) के आवेदकों के लिए नरेला में 1972 फ्लैटों को शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत कुल 622 आवेदकों ने आवेदन किया था। इन सभी आवेदकों को फ्लैट आवंटित किया गया है।

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वहीं, वसंत कुंज स्थित विभिन्न श्रेणियों के 49 फ्लैट (सरेंडर किये गये) भी शामिल थे। इनके लिए भी कुल 785 आवेदकों ने आवेदन किया था। डीडीए का यह लकी ड्रा स्वतंत्र जजों और डीडीए के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कराया गया था।

इसका यू ट्यूब पर लाइव प्रसारण भी किया गया। लोगों को यह प्रसारण दिखाने के लिए डीडीए मुख्यालय पर नागरिक सुविधा केंद्र की खोला गया था। लकी ड्रा के परिणाम डीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वहां जाकर इसे दोबारा देखा जा सकता है।
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राजस्व बढ़ाने के लिए डीडीए और आरएलडीए में करार

दिल्ली के दो रेलवे टर्मिनलों से अधिक राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत दोनों प्राधिकरणों के बीच आनंद विहार और बिजवासन रेलवे स्टेशन पर हो रहे व्यावसायिक विकास कार्य और भविष्य में उससे प्राप्त होने वाले राजस्व के बटवारे पर आपसी सहमति बनी है। 

मौजूदा समय में बिजवासन स्टेशन पर तेज गति से विकास कार्य चल रहा है। जल्द ही यह साउथ-वेस्ट दिल्ली का बड़ा रेलवे टर्मिनल बन जाएगा। डीडीए व आरएलडीए के उपाध्यक्ष, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) के प्रबंध निदेशक व सीईओ ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आरएलडीए और डीडीए का मानना है कि इस राजस्व शेयरिंग मॉडल से भविष्य में उन्हें अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

आनंद विहार और बिजवासन रेलवे स्टेशन दोनों ही डीडीए द्वारा भारतीय रेलवे को आवंटित भूखंड पर बनाए गए हैं। ऐसे में डीडीए और भारतीय रेलवे के बीच इस भूमि से प्राप्त राजस्व शेयरिंग को लेकर सहमति हुई है। इन दोनों ही प्राधिकरणों का मानना है कि इस समझौते से शहर का आधारभूत विकास होगा। साथ ही उन्हें भी अधिक राजस्व लाभ मिलेगा। 
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