दिल्ली सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों के बीच तालमेल के अभाव का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाईकोर्ट को ईमेल भेजकर बताया कि राजधानी में पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं के विनियमन और इसके लिए एक कानून लागू करने के मुद्दे पर उनको जानकारी नहीं है और सुनवाई से मात्र 48 घंटे पहले फाइल उनके सामने रखी गई थी। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को 21 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने 22 फरवरी के आदेश में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के कार्यालय द्वारा दिल्ली सरकार के स्थायी वकील को भेजे गए एक ईमेल का हवाला दिया।
महिला वकीलों के लिए दो पद आरक्षित करने संबंधी याचिका पर सुनवाई 4 को
उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका की सुनवाई चार मार्च तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से महिला वकीलों के लिए अपनी कार्यकारी समिति में कम से कम दो पद आरक्षित करने का आग्रह किया गया है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ के समक्ष सुनवाई न होने के कारण याचिका पर चार मार्च को सुनवाई होगी।