प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर लगाए गए एक दिवसीय जनता कर्फ्यू और उसके बाद जब 80 से अधिक शहरों में लॉकडाउन करने की घोषणा हुई, तो उस दौरान बहुत सी जगहों से लोगों की तरफ से लापरवाही बरतने की सूचनाएं मिली।
दूसरी ओर कोरोना वायरस के संदिग्ध एवं पॉजिटिव केसों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, ऐसे में सरकार की चिंता जायज थी। केंद्र सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, यही वजह थी कि विभिन्न राज्यों में कर्फ्यू या लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए।
उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मामले भी दर्ज हुए और वाहनों को जब्त किया गया। जैसे दिल्ली में 25 मार्च को शाम पांच बजे तक 188 आईपीसी के तहत 183 केस दर्ज किए गए हैं। 65 डीपी एक्ट के तहत 5103 लोगों को पकड़ा गया। इसी एक्ट में 956 वाहन भी जब्त हुए हैं।
दिल्ली पुलिस ने जरूरी सेवाओं में लगे 6141 लोगों को पास भी जारी किए हैं। ये कार्रवाई केवल दिल्ली की है। केंद्र सरकार को ऐसे उल्लंघनों की दूसरे राज्यों से भी रिपोर्ट मिली है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा आदि राज्यों से लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं करने की सूचना मिली है।
चूंकि अब कोरोना वायरस तीसरी स्टेज के मुहाने पर खड़ा है, अगर यह आगे बढ़ जाता है तो सरकार और लोगों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह तय किया है कि जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो, वहां का प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे।
सैटेलाइट के जरिए किसी एक राज्य के नहीं, बल्कि सभी राज्यों पर नजर रखी जाएगी। अधिकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार का ध्यान अब ग्रामीण क्षेत्रों पर है। साथ ही, मेट्रो शहरों में कच्ची कालोनियां या बहुत निकटता से रहने वाले लोगों पर सैटेलाइट से नजर रखी जा रही है।