कोरोना काल में बेरोजगारी से जूझ रहे दिल्ली के मजदूरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। निर्माण कार्य पंजीकृत श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कुल 2,10,684 निर्माण श्रमिकों को ये राशि प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों निर्माण श्रमिकों के लिए 52.88 करोड़ रुपये जारी किए थे।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार सरकार की ओर से अबतक 1,05,750 श्रमिकों के बैंक खातों में 52.88 करोड़ रुपयों की सहायता राशि दी जा चुकी है, बाकी सभी को भी आने वाले दिनों में ये सहायता राशि भेज दी जाएगी।
इसके अलावा प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यो में लगे श्रमिकों की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के सभी जिलों के स्कूलों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी शुरू किया गया है। इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों में करीब 7000 खाने के पैकेट बांटे गए हैं।
दिल्ली सरकार अगले 2-3 दिनों में निर्माण श्रमिकों के लिए एक हेल्पलाइन जारी करेगी। जहां किसी भी निर्माण श्रमिक जो बोर्ड के साथ पंजीकृत है या नहीं भी है उन्हें फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों, बेड की उपलब्धता, दवाओं और किसी भी अन्य समस्या के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाएगी।
दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के समय में प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण श्रमिकों के लिए यह पहल की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्रमिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वो दिल्ली न छोड़े क्योंकि दिल्ली सरकार उनके लिए सभी प्रकार की सहायता सुनिश्चित कर रही है।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या करीब 55 हजार थी, इन्हें पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से 5-5 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई थी। मेगा रेजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाने के बाद बड़ी संख्या में श्रमिकों का पंजीकरण हुआ। दिल्ली में फिलहाल 1 लाख 72 हजार पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं।