व्यावसायिक विवाद संबंधी मामलों के निपटारे के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में चार व्यावसायिक कोर्ट का गठन किया गया है। ये चारों कोर्ट बृहस्पतिवार से लगने शुरू हो रहे हैं। देशभर में दिल्ली हाईकोर्ट पहली अदालत है जहां इनका गठन किया गया है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विनोद गोयल ने बताया कि 24 मार्च को मुख्य न्यायधीश जी रोहिणी ने इस बारे में लिखित आदेश जारी कर दिया। यह चारों ई-कोर्ट होंगी, जिनमें केवल व्यावसायिक विवाद के मामलों की सुनवाई की जाएगी। वर्तमान में हाईकोर्ट में करीब 18 से 20 हजार व्यावसायिक विवाद मामले लंबित हैं। इन सभी मामलों के जल्द निपटारे के ध्यानार्थ ऐसा निर्णय लिया गया है।
इनमें दो कोर्ट दो सदस्यीय खंडपीठ की अपीलीय अदालतें होंगी और दो अन्य एक सदस्यीय अदालत होंगी। इनमें कंपनियों के बौद्धिक संपदा अधिकार, बैंकिंग व कर आदि मामले से संबंधित सुनवाई होगी।
वर्ष 1990 में पहली बार तीस हजारी कोर्ट में व्यावसायिक कोर्ट चालू की गई थी। वर्तमान में राजधानी की सभी निचली अदालतों में यह चल रहीं हैं और सभी 11 जिलों में 11 व्यावसायिक न्यायालय काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की देश भर के हाईकोर्ट में इस प्रकार की व्यावसायिक कोर्ट शुरू करने की योजना है।