पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की रखी मांग
संसद भवन में हुई मुलाकात के बाद सीएम उमर ने कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। राज्य के विकास और सुरक्षा पर लंबी बातचीत हुई। पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य के समग्र विकास पर हमने अपनी अपनी राय का आदान प्रदान किया। चूंकि तीन मार्च से बजट सत्र शुरू हुआ है, ऐसे में इस विषय पर भी हमारी बातचीत हुई। राज्य में केंद्र की मदद से चल रही विकास परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
चुनाव से पहले एलजी के अधिकार बढ़े थे
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने और राज्य से दर्जा घटाकर केंद्र शासित प्रदेश करने के बाद से हुए पहले चुनाव से पहले केंद्र ने उपराज्यपाल के अधिकारियों को बढ़ा दिया था। इसके लिए सरकार के कामकाज से संबंधित संचालन नियमों में संशोधन किया गया था। इस बदलाव के बाद पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारती सेवाओं और स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित मामलों में शक्तियां एलजी के अधीन आ गईं।