विवादित जमीन पर सरकार की नजर, सीएम खट्टर ने मांगा विवादित जमीन का रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री ने बैठक में ऐसी जमीन का ब्योरा तैयार करने के आदेश दिए जो पहले कभी हुडा द्वारा अधिग्रहित की गई थी, जिसका अवार्ड हो चुका है। राशि ट्रेजरी में जमा है लेकिन जमीन को मालिकों द्वारा प्लॉट काटकर बेच दिया गया है और हुडा के अधिकारी जमीन का कब्जा नहीं ले पाए हैं।

हुडा प्रशासक हरदीप सिंह ने बताया कि ऐसी जमीन की 380 सिविल रिट पिटिशन उच्च न्यायालय में लंबित है। मुख्यमंत्री ने हुडा अधिकारियों से कहा कि वे अधिग्रहित की गई जमीन की फेसिंग करवाएं और वहां पर बोर्ड लगवाएं कि वह जमीन हुडा विभाग की है।

साथ ही मुख्यमंत्री ने सेक्टर-12 से मियांवाली कॉलोनी और सेक्टर-4 व 5 के रास्तों से अवैध कब्जे हटवाकर वहां सड़क बनवाने के आदेश भी दिए। सीएम ने कहा कि शहर में पटरी दुकानदारों के लिए जल्द ही स्ट्रीट वैंडर पॉलिसी बनाई जाएगी।

विधायक उमेश अग्रवाल के एक सवाल पर नगर निगम के संयुक्त आयुक्त विवेक कालिया ने बताया कि निगम क्षेत्र में सर्वे करवाने पर पता चला कि वहां पर 14,172 पटरी दुकानदार हैं। इन सभी पटरी दुकानदारों के बायोमैट्रिक कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। प्रथम चरण में 31 वैंडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं।