दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कालोनियों के विकास कार्यों पर बड़ा फैसला किया है। एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के खर्च से कॉलोनियों में सड़क व ड्रेनेज सुविधा का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को विकास कार्यों के प्रस्ताव को मंजूर कर बजट का आवंटन भी कर दिया है।
हालांकि, पुरातत्व विभाग व वन विभाग की जमीन पर बसी कॉलोनियों विकास के दायरे से बाहर रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को निर्देश दिया है कि अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क व ड्रेनेज की सुविधा का विकास प्राथमिकता के आधार पर करें।
अधिकारियों के मुताबिक, नवीनतम आंकड़ों में दिल्ली में 1797 अनधिकृत कॉलोनियां हैं। इसमें से करीब 300 कॉलोनियां एएसआई व वन विभाग की जमीन पर हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से आवंटित 1000-1200 करोड़ के बीच के बजट में एएसआई व वन विभाग के बाहर स्थित कॉलोनियों का विकास किया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग व डीएसआईआईडीसी के ऊपर विकास कार्यों को लागू करने की जिम्मेदारी होगी। दिलचस्प यह कि बीते दिनों दोनों एजेंसियों को एक मंत्री के अधीन लाया जा चुका है। शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन को ही सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का जिम्मा दे दिया गया है। इससे समन्यवय में भी दिक्कत नहीं आएगी।
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनधिकृत कॉलोनियों में सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था। विधायकों की संस्तुति पर इस काम को किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से मंजूर 1000-1200 करोड़ रुपये को बजट इससे अलग से होगा।
अनधिकृत कॉलोनियों में बेहद विषम हालात में रहने वाले दिल्लीवासियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने विकास कार्यों का प्रस्ताव मंजूर कर बजट आवंटित कर दिया है। विकास कार्य जल्द ही शुरू होंगे।- अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली