दिल्ली की सीमा के अंदर यूपी की जमीन है? इसका
इस्तेमाल करने के लिए यूपी सरकार सर्किल रेट के हिसाब से शुल्क मांग
रही है, जबकि दिल्ली सरकार 1876 से मालिकाना हक होने के सबूत की बात कर रही
है।
इस मामले को सुलझाने के लिए मंगलवार
को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और दिल्ली के एलजी यूपी सदन में बैठे।
जमीन का इस्तेमाल दोनों राज्य साझा रूप से करें, इस पर अनौपचारिक सहमति बनी
है, लेकिन अंतिम फैसला दोनों राज्यों के मुख्य सचिव स्तर की बैठक में
होगा।
उपराज्यपाल नजीब जंग ने बैठक के बाद
मीडिया से कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है। दोनों राज्य विकास चाहते हैं।
जमीन विवाद जैसी कोई बात नहीं है। जमीन का इस्तेमाल किस तरीके से हो, इस पर
बातचीत हुई है। दोनों राज्य साझा तौर पर जमीन का इस्तेमाल करेंगे।